Nrb Act 2058, Features

0.0(0)
Studied by 0 people
call kaiCall Kai
Locked
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
GameKnowt Play
Card Sorting

1/8

encourage image

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Last updated 6:45 AM on 9/15/26
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced
Call with Kai
Chat

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

9 Terms

1
New cards

E

Economic & Price Stability (आर्थिक तथा मूल्य स्थिरता): ऐनको मुख्य उद्देश्य नै देशमा मूल्य स्थिरता (Inflation Control) र शोधनान्तर (BOP) स्थिरता कायम राख्नु हो।

2
New cards

C

Currency Issuance Monopoly (नोट निष्कासनको एकाधिकार): नेपालभर बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने पूर्ण र एकमात्र अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ।

3
New cards

O

Open Market Operations (खुला बजार कारोबार): बजारमा तरलता (Liquidity) व्यवस्थापनका लागि रिपो, रिभर्स रिपो जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्ने कानूनी आधार प्रदान गर्दछ।

4
New cards

N

New Regulatory & Supervisory Role (नियमन र सुपरिवेक्षण): बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत (License) दिने, नियमन गर्ने र निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्ने बलियो अधिकार दिएको छ।

5
New cards

O

Official Banker to Government (नेपाल सरकारको बैंक): यो ऐनले राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टको रूपमा स्थापित गरेको छ।

6
New cards

M

Monetary & Forex Policy Formulation (मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति): देशको मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्च अधिकार बैंकमा निहित छ।

7
New cards

I

Institutional Autonomy (संस्थागत स्वायत्तता): बैंकलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने पूर्ण कानूनी स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ।

8
New cards

C

Capital & Committee Structure (पूँजी र सञ्चालक समिति): ऐनले बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब हुने र बैंकको व्यवस्थापनका लागि गभर्नरको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति (BOD) रहने व्यवस्था गरेको छ।

9
New cards

S

Solution for Problematic BFIs (समस्याग्रस्त संस्था सम्बन्धी व्यवस्था): निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई 'समस्याग्रस्त' घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिन सक्ने विशेष अधिकार (Resolution Power) दिएको छ.