राज्यपाल (Governor) - भारतीय राज्यव्यवस्था

या फ्लॅशकार्डमध्ये राज्यपालांच्या नियुक्ती, कार्यकाळ, Ordinance/Bill powers, विवेकाधीन अधिकार, आणि 주요 अधिकारांशी संबंधित प्रमुख तथ्ये मराठीत सोप्या प्रश्न-उत्तर स्वरूपात दिली आहेत.

राज्याच्या राज्यपालांची नियुक्ती कोण करतो?

राष्ट्रपती करतो.

राज्यपालांचा सामान्य कार्यकाल किती वर्षांचा असतो व तो कसा ठरतो?

सामान्यतः 5 वर्षांचा; परंतु राष्ट्रपतींच्या इच्छेवर (pleasure) कायम राहण्याची किंवा पदावरून हटवण्याची शक्यता असते.

Ordinance जारी करण्याचा अधिकार कोणत्या अटींखाली लागू होतो?

राज्य विधिमंडळ सत्रात नसतानाही Ordinance जारी केला जाऊ शकतो; ते विधानसभेने पुनःस्थापित झाल्यानंतर मान्य करावी किंवा रद्द करावी लागते.

विधेयकावर राज्यपालांची चार प्रकारची भूमिका काय असते?

1) असेंट देणे, 2) असेंट न देणे, 3) बिल परत पाठवणे, 4) राष्ट्रपति यांच्या विचारासाठी बिल राखून ठेवणे (reserve for President's consideration).

राज्यपालांची विवेकाधीन शक्ती कधी वापरता येते?

जेव्हा निवडणुकीनंतर स्पष्ट बहुमत मिळत नाही आणि सरकार कोणत्या दिशेने form होईल याबद्दल स्पष्टता नसते; त्या स्थितीत सत्ता स्थापनेची दिशा ठरवण्यासाठी विवेकाधीन निर्णय घेता येतो.

विधानसभेची बैठक बोलवणे, प्रख्यापित करणे आणि विधानसभेचे समारोप कोण करतो?

Governor सभेची बैठक बोलवतो, प्रख्यापित करतो किंवा तात्पुरते विघटन (dissolve) करण्यास सक्षम असतो.

Advocate General ची नियुक्ती कोण करतो?

राज्याचा Advocate General Governor ने नियुक्त करतो.

State Public Service Commission चा अध्यक्ष कोण नियुक्त करतो?

Governor नियुक्त करतो.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो?

राष्ट्रपती नियुक्त करतो; सल्ल्यासाठी Governor ची भूमिका असते (Governor consultation केल्याने).

राज्य विद्यापीठांचे कुलपती कोण असतात?

Governor चान्सेलर (Chancellor) म्हणून असतो; काही राज्यांत कुलपतींसुद्धा Governor नेच नेमले जातात.

राज्यपालांचा विवेकाधीन अधिकार वापरू न शकण्याच्या परिस्थिती कोणत्या?

स्पष्ट बहुमत असलेल्या मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार विधानसभा बरखास्त करणे असल्यास Governor हा विवेकाधीन अधिकार वापरू शकत नाही.